पेपर लीक से आरक्षण और अब चुनाव आयोग तक… आखिर कौन तय कर रहा युवाओं के आंदोलन की दिशा?

युवाओं की वास्तविक पीड़ा या राजनीतिक स्वार्थ का नया अखाड़ा? पहले जेन-जी, फिर स्कूली छात्र और अब आरक्षण की लड़ाई—क्या युवा आंदोलनों को वैचारिक टकराव में झोंकने की तैयारी है?

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धर्मेंद्र प्रजापति | लोक बात

नई दिल्ली। देश में जेन-जी यानी नई युवा पीढ़ी का आक्रोश लगातार नए रूप में सामने आ रहा है। कभी पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ युवाओं का गुस्सा सड़कों पर दिखाई देता है, तो कभी आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग उठने लगती है। अब चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूचियों को लेकर भी युवा संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। सवाल यह नहीं है कि युवाओं को आंदोलन करने का अधिकार है या नहीं। लोकतंत्र में यह उनका संवैधानिक अधिकार है।

असली सवाल यह है कि क्या ये आंदोलन जेन-जी की वास्तविक समस्याओं और भविष्य की चिंता से पैदा हो रहे हैं, या फिर युवाओं के असंतोष को अलग-अलग राजनीतिक और वैचारिक एजेंडों की ओर मोड़ा जा रहा है? इस सवाल को इसलिए भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में दिल्ली का जंतर-मंतर परीक्षा व्यवस्था, आरक्षण और चुनावी व्यवस्था जैसे तीन अलग-अलग मुद्दों पर आंदोलनों का केंद्र बन चुका है। हालांकि सरकार ने अब यहां आंदोलन पर रोक लगा दी है।

पेपर लीक से शुरू हुई लड़ाई, फिर बदलने लगा आंदोलन का स्वरूप

जेन-जी के आंदोलन में स्कूली बच्चे भी क्यों पहुंचे?

इस पूरे घटनाक्रम का एक चिंताजनक पहलू स्कूली छात्रों की भागीदारी भी रहा। 27 जुलाई को प्रकाशित इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में दिल्ली के पटपड़गंज के आठवीं कक्षा के एक 14 वर्षीय छात्र का उल्लेख किया गया था, जो अपने दोस्तों के साथ जंतर-मंतर पहुंचा था। रिपोर्ट के मुताबिक, उस छात्र का आंदोलन की मूल मांगों से सीधा संबंध स्पष्ट नहीं था।

यह उदाहरण एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या स्कूली बच्चे राजनीतिक आंदोलनों के उद्देश्य और संभावित परिणामों को पूरी तरह समझकर उनमें शामिल हो रहे हैं? या फिर सोशल मीडिया के प्रभाव, समूह के दबाव और राजनीतिक नारों के आकर्षण में सड़क पर पहुंच रहे हैं? हालांकि किसी एक छात्र की भागीदारी से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि बच्चों को सुनियोजित तरीके से आंदोलन में उतारा गया था। फिर भी आंदोलन के आयोजकों, अभिभावकों और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि नाबालिग छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा प्रभावित न हो।

पेपर लीक के बाद अचानक आरक्षण का मुद्दा क्यों?

जुलाई के पेपर लीक आंदोलन के बाद अगस्त में जंतर-मंतर पर आरक्षण व्यवस्था को लेकर नया आंदोलन सामने आया। 21 अगस्त को आयोजित प्रदर्शन में छात्रों के अलावा किसान, गृहिणियां और कारोबारी भी शामिल हुए। आंदोलन से जुड़े कुछ प्रतिनिधियों ने जाति आधारित आरक्षण के स्थान पर आर्थिक स्थिति को प्राथमिकता देने और आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। इस आंदोलन से जुड़े हर्ष दुबे ने एक साक्षात्कार में स्पष्ट किया था कि उनकी मांग आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करने की नहीं, बल्कि उसमें सुधार की है। यहीं से एक बड़ा राजनीतिक सवाल पैदा होता है। जिस युवा पीढ़ी को पेपर लीक, बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं की अनियमितताओं के खिलाफ एकजुट होना चाहिए था, क्या अब उसे आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में बांटने की परिस्थितियां बन रही हैं?

आरक्षण पर बहस करना असंवैधानिक नहीं है। आरक्षण के समर्थन और उसकी समीक्षा की मांग रखने वाले दोनों पक्ष लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन इस विषय का सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ समझना भी आवश्यक है। भारतीय संविधान में आरक्षण केवल आर्थिक सहायता की व्यवस्था नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सामाजिक वंचना और प्रतिनिधित्व की असमानताओं को दूर करने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

ऐसे में आरक्षण को लेकर कोई भी आंदोलन यदि सामाजिक समूहों के बीच टकराव का कारण बनता है, तो उसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं।

क्या राजनीतिक दलों को युवाओं के विभाजन में फायदा दिखाई दे रहा है?

अब चुनाव व्यवस्था पर जेन-जी का आक्रोश

अक्टूबर 2026 में युवा आंदोलनों ने एक और महत्वपूर्ण मोड़ लिया है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर और कथित मतदाता नाम विलोपन को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी नाम से चर्चित युवा आंदोलन के कार्यकर्ताओं और अन्य छात्र संगठनों ने चुनाव आयोग की जवाबदेही तथा चुनावी सुधारों की मांग उठाई है। आंदोलनकारियों ने मतदाता सूचियों से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने का आरोप लगाया है। हालांकि चुनाव आयोग और सरकार इन आरोपों से असहमति जता चुके हैं। आरोपों को प्रमाणित तथ्य मानना उचित नहीं होगा।

2 अक्टूबर से दिल्ली के जंतर-मंतर और उसके आसपास विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आईं। 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रस्तावित बड़े प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में व्यापक पुलिस बंदोबस्त और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की घटनाएं सामने आईं। रॉयटर्स की 10 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में दो हजार से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। 11 अक्टूबर को भी छोटे समूहों के विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई की खबरें सामने आई हैं। यह घटनाक्रम बताता है कि पेपर लीक से शुरू हुई युवा सक्रियता अब चुनावी संस्थाओं की जवाबदेही तक पहुंच चुकी है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण तथ्य है।

10 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर प्रकाशित एक रिपोर्ट में पहले के पेपर लीक आंदोलन की तुलना में जेन-जी की भागीदारी कम रहने की बात सामने आई। क्या इसका अर्थ यह है कि पेपर लीक पर एकजुट युवा चुनाव आयोग के मुद्दे पर वैचारिक रूप से बंट रहे हैं? या फिर आंदोलन का स्वरूप बदलने के कारण अलग-अलग युवा समूह अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार भागीदारी कर रहे हैं?

युवाओं की आवाज या राजनीतिक दलों की नई प्रयोगशाला?

इस पूरे घटनाक्रम में एक समानता दिखाई देती है। पेपर लीक का मुद्दा सीधे छात्रों के भविष्य से जुड़ा था। आरक्षण का मुद्दा सामाजिक न्याय, अवसर और प्रतिनिधित्व से जुड़ा है। जबकि चुनाव व्यवस्था का मुद्दा लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता और नागरिक अधिकारों से संबंधित है। तीनों विषय महत्वपूर्ण हैं, लेकिन तीनों की प्रकृति अलग-अलग है। यही वजह है कि इन्हें एक ही राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा मान लेना जल्दबाजी होगी। फिर भी इन आंदोलनों में राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों और सोशल मीडिया की भूमिका की पड़ताल जरूरी है।

कौन आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है? कौन आर्थिक और संगठनात्मक सहयोग दे रहा है? क्या आंदोलन के मूल मुद्दे बदल रहे हैं? क्या छात्रों को उनकी वास्तविक समस्याओं से हटाकर वैचारिक संघर्ष में उलझाया जा रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल—क्या आंदोलन समाप्त होने के बाद युवाओं की समस्याओं का वास्तव में समाधान होता है?

इन सवालों का जवाब दिए बिना किसी भी आंदोलन की सफलता या विफलता का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

क्या फिर लौटेगा 1990 का मंडल आंदोलन वाला दौर?

देश ने 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के बाद आरक्षण के समर्थन और विरोध में व्यापक आंदोलन देखे थे। उस दौर में आरक्षण के मुद्दे ने सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल दिए थे। अब यदि रोजगार और परीक्षा सुधार की साझा मांगों के बीच आरक्षण को लेकर टकराव बढ़ता है, तो सामाजिक ध्रुवीकरण की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों की सीधे 1990 से तुलना करना भी उचित नहीं होगा।

आज सामाजिक संरचना, राजनीतिक परिस्थितियां, संवैधानिक विमर्श और सूचना के माध्यम काफी बदल चुके हैं। लेकिन इतिहास से सबक लेना जरूरी है।

युवाओं के नेतृत्व में कई देशों में हुए बड़े आंदोलन…

• बेल्जियम (2026) — शिक्षा बजट में कटौती के विरोध में जेन- जी सड़क पर उतरे।
• नेपाल (2025) — भ्रष्टाचार, राजनीतिक व्यवस्था और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ।
• पेरू (2025) — भ्रष्टाचार, असुरक्षा और पेंशन सुधारों के खिलाफ।
• इंडोनेशिया (2025) — सांसदों के विशेषाधिकार और आर्थिक असमानता के खिलाफ।
• केन्या (2024) — टैक्स बढ़ोतरी और सरकार की नीतियों के खिलाफ।
• मेडागास्कर (2025) — बिजली-पानी की समस्या और सरकारी व्यवस्था के खिलाफ।
• मोरक्को (2025) — शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बेरोजगारी के मुद्दों पर।
• बांग्लादेश (2024) — सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन, जो बाद में सरकार विरोधी आंदोलन बना।
• श्रीलंका (2022) — आर्थिक संकट, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ।

असली सवाल—युवाओं को रोजगार मिलेगा या केवल आंदोलन?

आज देश के युवाओं के सामने कई बुनियादी प्रश्न हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं निष्पक्ष कब होंगी? पेपर लीक रोकने की प्रभावी व्यवस्था कब बनेगी? सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और समयबद्ध नियुक्तियां कब सुनिश्चित होंगी बेरोजगार युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर कब मिलेंगे? और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उठ रहे सवालों का संतोषजनक जवाब कौन देगा? यदि इन प्रश्नों का समाधान किए बिना युवा आंदोलनों का केंद्र लगातार बदलता रहेगा, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक नेतृत्व दोनों के लिए गंभीर चुनौती होगी। युवाओं का आक्रोश वास्तविक हो सकता है, लेकिन उस आक्रोश का राजनीतिक इस्तेमाल होने की संभावना को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

इसलिए जरूरी है कि आंदोलनकारियों के साथ-साथ उनके नेतृत्व, संगठनात्मक ढांचे और राजनीतिक संबंधों की भी निष्पक्ष जांच-पड़ताल हो।

लोक बात का दृष्टिकोण

जेन-जी का आंदोलन केवल सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं, बल्कि व्यवस्था से जवाबदेही मांगने वाली नई पीढ़ी की आवाज भी हो सकता है। लेकिन युवाओं की आवाज और राजनीतिक स्वार्थ के बीच की रेखा स्पष्ट रहनी चाहिए। पेपर लीक पर एकजुट युवाओं को यदि आरक्षण के नाम पर आपस में लड़ाया जाता है, तो सबसे बड़ा नुकसान उसी युवा पीढ़ी का होगा, जिसके भविष्य के नाम पर आंदोलन शुरू हुए थे। उतना ही जरूरी यह भी है कि चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को केवल राजनीतिक विरोध बताकर खारिज न किया जाए।

सरकार, विपक्ष और आंदोलनकारी संगठनों—तीनों को जवाबदेह होना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन की सफलता केवल भीड़ जुटाने से नहीं, बल्कि उसके परिणामों से तय होती है।

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लोक बात का सबसे बड़ा सवाल—

क्या जेन-जी अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रही है, या उसके आक्रोश को राजनीतिक स्वार्थ के लिए अलग-अलग मोर्चों पर इस्तेमाल किया जा रहा है? और क्या रोजगार तथा परीक्षा सुधार की लड़ाई लड़ने वाली नई पीढ़ी को अब आरक्षण और अन्य नए सामाजिक टकराव में झोंकने की तैयारी है? इन सवालों का जवाब किसी राजनीतिक नारे में नहीं, बल्कि तथ्यों और आंदोलन के वास्तविक परिणामों में तलाशना होगा।